Radny Dominik Jaśkowiec podczas konferencji parlamentarzystów i radnych przedstawił projekt rezolucji do zarządu województwa małopolskiego, by w 2026 roku zakazem palenia paliwami stałymi objęty został krakowski "obwarzanek".
Zapisy uchwały antysmogowej dla Małopolski są sprzeczne z ustawą i działają na szkodę ludzi - argumentują prawnicy, reprezentujący Łukasza Krupę ze Skawiny. Samorządowiec pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich, by zaskarżył małopolskie przepisy.
Prezydent Jacek Majchrowski zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego, Prokuratora Regionalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich o weryfikację przeprowadzenia konsultacji uchwały antysmogowej dla Małopolski. Zmiana w uchwale wydłuża termin wejścia w życie zakazu użytkowania tzw. kopciuchów do końca kwietnia 2024 roku.
Kompromitacja prof. Jana Dudy, przewodniczącego sejmiku małopolskiego i ojca prezydenta kraju, jest tematem, który nie powinien przejść bez echa. Przyzwyczajeni do kłamstw i manipulacji, jakimi karmi nas od siedmiu lat obóz rządzący, w powodzi tematów fundamentalnych, przechodzimy do porządku dziennego nad przejawami chamstwa i arogancji polityków PiS. Niesłusznie.
Apel do wojewody i skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - organizacje pozarządowe i mieszkańcy Małopolski zapowiadają, że nie pozostaną bierni po tym, jak politycy PiS, PSL i Solidarnej Polski pozwolili, by kopciuchy truły o półtora roku dłużej. Działań prawnych nie wykluczają też władze Krakowa.
Choć PSL w ostatnich latach wspierał działania antysmogowe, w poniedziałek radni PSL zagłosowali za przedłużeniem palenia w kopciuchach. - To była decyzja polityczna, nasz gest, aby odzyskać kontakt z wsią - przyznaje Wojciech Kozak. I zaznacza, że decyzja o tym, jak głosować, przyszła w sobotę z góry.
Sejmik małopolski głosami radnych PiS zmienił uchwałę antysmogową. Zakaz palenia w kopciuchach wejdzie w życie nie w 2023 r., lecz w maju 2024 r. Propozycję PiS poparli radni PSL.
Od stycznia 2023 r., czy dopiero w późniejszych latach? Radni zdecydują dziś, kiedy wejdzie w życie zakaz stosowania kopciuchów. Podczas sesji sejmiku PiS zgłosiło poprawkę, odkładającą przepisy antysmogowe do maja 2024 r.
Radni sejmiku wojewódzkiego zdecydują dziś o losach uchwały antysmogowej dla Małopolski. W sejmiku większość ma PiS, którego członkowie powtarzają np., że smog to bodziec potrzebny do życia, albo że rezygnacja z węgla jest niezgodna z polską racją stanu
Pięcioro członków komisji ochrony środowiska z PiS zagłosowało w czwartek wbrew wynikom konsultacji społecznych w sprawie małopolskiej uchwały antysmogowej. Radni chcą odłożyć wejście w życie zakazu dla kopciuchów o rok. Andrzej Ziobro idzie o krok dalej i proponuje, by przepisy opóźnić o trzy lata.
Smog to bodziec potrzebny do życia - twierdzi ojciec Andrzeja Dudy i przekonuje, że choć sam wychowywał się w zasmogowanym miasteczku, wyrósł na zdrowego człowieka. Badania dowodzą jednak czegoś innego: smog wpływa na płuca, serce, obniża inteligencję. Zwiększa też ryzyko demencji czy choroby Alzheimera.
- Jeśli smog skraca życie, to jak to jest możliwe, że w Krakowie ludzie żyją najdłużej w Polsce? - zastanawiał się ojciec prezydenta RP Jan Duda, który w małopolskim sejmiku sprawuje funkcję przewodniczącego.
Miażdżąca większość, która brała udział w konsultacjach społecznych w sprawie uchwały antysmogowej chce jej utrzymania - wynika z nieoficjalnych informacji "Wyborczej". Dlatego marszałek Witold Kozłowski utajnił wyniki i zamierza je przedstawić dopiero przy okazji prezentacji nowego projektu przepisów, czyli pod koniec września.
Choć konsultacje projektu zmiany uchwały antysmogowej zakończyły się ponad dwa tygodnie temu, zarząd województwa nadal nie opublikował ich wyniku. W lakonicznym komunikacie informuje, że samorządy chcą przedłużenia terminu likwidacji pieców. Aktywiści: to kpina.
- Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego może zostać odebrana jak pozwolenie na palenie śmieciami w ogromnej skali. U nas już się je pali tonami - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, komentując wypowiedź prezesa PiS z ostatniego weekendu w Nowym Targu.
W ciągu czterech lat na wymianę kopciuchów na ekologiczne źródła ogrzewania i termomodernizację domów PiS wydało 3,3 mld zł. Na dopłaty do węgla w kilka miesięcy wyda 11,5 mld zł. Rząd zrzuca odpowiedzialność na wojnę i kryzys, a to jest po prostu "polityka środowiskowa" PiS w pigułce.
Rząd zawiesza normy emisji węgla, a prezes Kaczyński dopuszcza do ogrzewania domów niemal wszystko poza oponami. Kolejnym krokiem ma być opóźnianie wejścia w życie uchwał antysmogowych.
Krakowscy radni zaapelowali do marszałka Małopolski, by nie odsuwał wejścia w życie uchwały antysmogowej w całym województwie. Tłumaczą, że smog nie zna granic, więc krakowian trują kopciuchy z gmin sąsiednich.
To chyba najważniejsze dane z ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o ceny węgla. Polski Alarm Smogowy zbadał, jak w ostatnim czasie rosła cena węgla dla indywidualnych odbiorców.
Nie dla odraczania uchwały antysmogowej - Polski Alarm Smogowy składa ponad 1300 podpisów sprzeciwiających się rozmiękczeniu przepisów antysmogowych. Do środy trwają konsultacje społeczne w tej sprawie
- Skawina mówi stanowcze "nie" dla jakichkolwiek opóźnień i zmian w uchwale antysmogowej - deklaruje burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko
Poseł PO Aleksander Miszalski zaapelował do władz Krakowa o wycofanie się z planowanych na wrzesień cięć w komunikacji miejskiej. Młodzi Demokraci przygotowali natomiast petycję wzywającą prezydenta do wygospodarowania odpowiednich środków na zatrudnienie odpowiedniej liczby kierowców.
Zarząd województwa swoją propozycją zmian w uchwale antysmogowej nie chce rozwiązywać żadnego problemu ubóstwa energetycznego ani dostępności węgla, ale sprowadzi czarne chmury tej zimy nad Małopolskę - mówił w czwartek (11.08) Tomasz Urynowicz były wicemarszałek Małopolski. Wyliczał zagrożenia i konsekwencje finansowe tej zmiany.
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ponownie zwrócił się do marszałka Małopolski, by sejmik nie liberalizował zapisów uchwały antysmogowej.
Zarząd województwa małopolskiego stworzył projekt odraczający o rok wejście w życie uchwały antysmogowej, jednak miasto Kraków stanowczo sprzeciwia się tym planom. I apeluje do mieszkańców, by mimo wakacyjnej pory wyrazili swój sprzeciw w konsultacjach.
Władze Małopolski zaciągają ręczny hamulec, próbując odroczyć wejście w życie zapisów uchwały antysmogowej. Gminy, które na poprawę jakości powietrza wydały już dziesiątki milionów złotych, nie zamierzają jednak z obranego kursu zbaczać. - Nie ma innego kierunku jak walka o czyste powietrze - przekonują.
Zarząd Województwa Małopolskiego przygotował projekt uchwały w sprawie odroczenia o rok wejścia w życie zapisów uchwały antysmogowej. Nowe przepisy zamierza jeszcze skonsultować, tyle że w samym środku wakacji.
3 tys. zł dla mieszkających w domach jednorodzinnych i 1 tys. zł dla mieszkających w domach wielorodzinnych - to odpowiedź Polskiego Alarmu Smogowego, Instytutu Badań Strukturalnych i Fundacji Frank Bold na rządową ustawę o dodatku węglowym. Projekt ma być tańszy niż rządowy i wspierać osoby o niskich dochodach niezależnie od źródła ogrzewania.
Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. Zgodnie z nią Polacy mogą liczyć nawet na 3 tys. zł dofinansowania. Kraków zaapelował, by rząd w wypłatach uwzględnił też tych, którzy ogrzewają swoje domy gazem i energią elektryczną.
- Ustawa o dodatku węglowym nie tylko dyskryminuje tych, którzy - jak krakowianie - odeszli od palenia węglem, ale zniechęca właścicieli "kopciuchów" do przejścia na ekologiczne źródła ciepła - uważa wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. List w podobnym tonie do premiera napisali też aktywiści Polskiego Alarmu Smogowego.
W prestiżowym czasopiśmie "Scientific Reports" właśnie ukazały się wyniki badań naukowców z AGH, którzy sprawdzili, jakie czynniki potęgują smog w Krakowie. Jeden z wniosków: "Działania samego miasta, choć istotne, to nigdy nie będą wystarczające".
Demontaż uchwał antysmogowych oznacza utratę unijnych środków - ostrzega Komisja Europejska. Ale to nie wszystko. Jeśli zrezygnujemy z walki ze smogiem, zapłacimy jak za Turów - miliony euro kary, bo Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu może odwiesić wyrok za smog.
Wojewódzcy radni - za sprawą PiS - nie odrzucili w poniedziałek petycji małopolskich gmin, które domagają się odsunięcia w czasie i złagodzenia przepisów antysmogowych. To otwiera drogę do zmiany prawa, które miało pomóc w walce ze smogiem.
Małopolscy radni mają w poniedziałek (4.07) dyskutować o uchwale antysmogowej dla Małopolski. Jak wynika z nieoficjalnych rozmów, PiS zamierza głosować za przyjęciem petycji gmin, które chcą odsunięcia w czasie jej wejścia w życie. To otwiera drogę do łagodzenia i rozmiękczania przepisów.
- Uchwała antysmogowa wisi na włosku - alarmuje Polski Alarm Smogowy. Zamiast intensywnej walki ze smogiem małopolscy radni będą zastanawiać się nad łagodzeniem przepisów antysmogowych. W poniedziałek zdecydują, czy przywrócić możliwość palenia w kopciuchach i dopuścić palenie drewnem w Krakowie.
Nie ma akceptacji dla łagodzenia i odkładania w czasie uchwały antysmogowej - mówią rektorzy krakowskich uczelni i apelują do władz Małopolski o utrzymanie przepisów. W poniedziałek sejmik wojewódzki będzie analizował petycję gmin o unieważnienie uchwały.
5 tysięcy kotłów węglowych wymienili w pierwszym kwartale mieszkańcy Małopolski na inne, bardziej przyjazne środowisku źródła ogrzewania - wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Polski Alarm Smogowy.
Zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie dał szansę na poprawę jakości powietrza w mieście, ale także znak innym miastom, w jakim kierunku powinny podążać.
Górale nie wierzą w zapewnienia rządu o gwarantowanych cenach węgla. Opał wolą kupować teraz, bo obawiają się, że jesienią surowca może zabraknąć. W dramatycznej sytuacji znalazły się osoby starsze, które biorą kredyt gotówkowy, aby nabyć węgiel na nadchodzącą zimę.
Mniej dni z przekroczonymi normami zanieczyszczeń w Krakowie to jeden z zauważalnych efektów zakazu palenia węglem i drewnem w Krakowie. Ale są też inne: wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii i termomodernizacją.
Copyright © Wyborcza sp. z o.o.